Smart Censor Purse आइआइटी कानपुर के इन्क्यूबेटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक पर आधारित सेंसरयुक्त स्मार्ट पर्स बनाया है, जो बैंक खाते की रकम को सुरक्षित करेगा। पर्स में रखे डेबिट, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मोबाइल पर एप्लीकेशन द्वारा बैंक से सत्यापन के बाद होगा। सॉफ्टवेयर बैंक से लिंक होने पर पर्स चोरी भी हो जाता है तो उसमें रखे बैंकों के कार्ड खुद निष्क्रिय हो जाएंगे। चोर पर्स खोलेगा तो एप पर उसकी लोकेशन भी पता लग जाएगी। इन्क्यूबेटर द्वारा इसके लिए
Smart Censor Purse निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से संपर्क

- Smart Censor Purse इन्क्यूबेटर दीपक चूडाप्पनवर ने बेंगलुरु में स्टार्टअप इन्फिनिक्यू सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया है। उन्होंने आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से स्मार्ट चिप आधारित पर्स, साफ्टवेयर और एप तैयार किया है। इसका नाम सेल्वस सिक्योर रखा है। पर्स खोलने या बंद करने पर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में पूरा रिकार्ड, लोकेशन, समय आदि दिखेगा।
Smart Censor Purse - Smart Censor Purse सॉफ्टवेयर के बैंक से कनेक्ट होने से उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर्स में रखने पर सुरक्षित हो जाएंगे। दीपक ने बताया कि तकनीक का प्रदर्शन देख कुछ बैंकों ने दिलचस्पी दिखाई है। इसी प्रकार की प्रणाली को नेट बैंकिंग में यूजरनेम, पासवर्ड व क्यूआर कोड से भुगतान के लिए और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि के लिए भी तैयार किया जा रहा है।
Smart Censor Purse तकनीक के होंगे तीन भाग, सर्वर, पर्स व एप
एप करेगा अलर्ट, पर्स से निकाला गया कार्ड
Smart Censor Purse ग्राहक जब स्मार्ट पर्स खोलकर कार्ड निकालेगा तो मोबाइल एप के साथ ही बैंक के सर्वर पर भी अलर्ट आता है और 180 सेकेंड के बाद कार्ड को लेन-देन के लिए निष्क्रिय कर देता है। जब ग्राहक कार्ड वापस रखता है तो पर्स वापस से सूचना देता है कि कार्ड प्राप्त हो गया है और सुरक्षित है। कार्ड खोने या क्लोन होने पर काम नहीं करेगा। मोबाइल से 10 मीटर दूर होने पर संपर्क टूट जाएगा और 180 सेकेंड बाद सभी कार्ड स्वत: निष्क्रिय हो जाएंगे।
साइबर फ्रॉड से होगा बचाव
Smart Censor Purse आइआइटी के स्टार्टअप इन्क्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के प्रभारी प्रो. अंकुश शर्मा के मुताबिक इस तकनीक से साइबर फ्रॉड व बैंक डेटा के गलत इस्तेमाल की घटनाओं से बचाव होगा। तकनीक से ग्राहक अपने बैंक कार्ड संबंधी डाटा को खुद नियंत्रित कर सकेंगे। डाटा चोरी भी हो जाए, तो उसकी उपयोगिता नहीं होगी और डाटा के सही मालिक को लगातार सूचना मिलती रहेगी। इससे बैंक भी पेमेंट फ्रॉड को रोक सकेंगे।
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