Devbhumi Family ID उत्तराखंड में 15 सालों से रह रहे लोगों को अब उत्तराखंड सरकार देवभूमि परिवार आईडी देने जा रही है । राज्यपाल ने देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये कानून लागू हो गया है। सभी का केंद्रीयकृत डेटाबेस बनाया जाएगा। इसमें सेंधमारी करने वालों को 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आइये आपको इसके बारे में कुछ ख़ास बातें भी बता देते हैं –
देवभूमि परिवार आईडी मंजूर Devbhumi Family ID
आपको बता दें कि पिछले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 पेश हुआ था। यहां से पास होने के बाद इसे लोकभवन भेज दिया गया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह ने इसे मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में अब हर परिवार का एकीकृत पारिवारिक डेटा भंडार और केंद्रीयकृत डेटाबस तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी जारी की जाएगी।
देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 को मंजूरी मिलने के साथ ही अब उत्तराखंड में देवभूमि परिवार आईडी जारी करने का रास्ता साफ हो गया है. इसके तहत उत्तराखंड में 15 साल से निवास कर रहे सभी नागरिकों को देवभूमि परिवार आईडी दी जा सकेगी.राज्य सरकार का मकसद है कि प्रदेश में राज्यवासियों का एक केंद्रीयकृत डाटाबेस तैयार किया जाए, जिसके जरिए प्रदेश में संचालित तमाम योजनाओं की हर एक जानकारी न केवल प्रदेश के नागरिकों को हो बल्कि सरकार को भी इसका पता रहे.
वरिष्ठ महिला को माना जाएगा परिवार का मुखिया
इस कानून में परिवार की पहचान में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा।
देवभूमि परिवार कानून के लागू होने के बाद जहां एक तरफ इससे जुड़े तमाम प्रावधानों का लाभ लोगों को मिल पाएगा, तो वहीं ऐसे लोगों के लिए भी इसमें कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जो डेटाबेस से छेड़छाड़ करने के दोषी पाए जाएंगे. इसके लिए कानून में 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है
देवभूमि परिवार आईडी राज्य में निवास करने वाले परिवारों की पूरी जानकारी देगी. यह ऑनलाइन रूप से एक पासबुक के रूप में होगी, जिसमें उत्तराखंड सरकार की ओर से संबंधित परिवार के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी का उल्लेख होगा. इतना ही नहीं किन-किन योजनाओं का यह परिवार लाभ उठा सकता है, इसकी सूचना देने के साथ ही किन योजनाओं का लाभ परिवार ती ओर से उठाया गया है, इसकी भी इसमें विस्तृत डिटेल मौजूद रहेगी.
