Madarsa Enquiry DM जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद में संचालित अपंजीकृत मदरसों के सम्बन्ध बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में ऐसे मदरसे जो पंजीकृत नही है उनके संचालन का विवरण प्रस्तुत करेगें। तथा इस कार्य में जिला अल्पंसख्यक कल्याण अधिकारी एवं शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए मदरसों का सर्वे कर नियमानसुार कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी उप जिलाधिकारी अपनी-अपनी तहसीलों में संचालित पंजीकृत मदरसों सहित अपंजीकृत मदरसों एवं अन्य सेंन्टर की समुचित विवरण उपलब्ध करायेंगे। तथा जो मदरसे पंजीकृत हैं उनमें मानकों का परिपालन की स्थिति यथा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का परिपालन, मीड-डे-मील, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, मूलभूत सुविधा आदि समुचित रिर्पोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगे।
प्रदेश में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 532 मदरसे संचालित हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बिना अनुमति के निजी मदरसे भी संचालित हो रहे हैं। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक मदरसे में बच्चों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार का संज्ञान लेते हुए सभी मदरसों की जांच कराने के निर्देश दिए थे । इस क्रम में अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सभी मदरसों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे…. बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिहं, संयुक्त मजिस्टेट गौरी प्रभात, उप मुख्यालय शालिनी नेगी, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुुमार उपस्थित रहे तथा उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, ऋषिकेश स्मृति परमार, वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।
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