Malin Basti उत्तराखंड की मलिन बस्तियों को कब मिलेगा हक़ और न्याय ? क्या जिन नेताओं ने बसाया वो सरकार पर डालेंगे प्रेशर ? क्यों बार बार सियासत की आग में जलते है मलिन बस्तियों के ख्वाब ? एक बार फिर निकाय चुनाव सर पर है और आवाज़े मलिन बस्तियों से आने लगी है कि खत्म करो हमारा इंतज़ार और दो हमारा जायज़ अधिकार , अब आवाज़ को ताक़त दे रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता और देहरादून की मलिन बस्तियों में गहरी पैठ रखने वाले सूर्यकांत धस्माना
अध्यादेश नहीं मालिकाना हक का कानून चाहिए – धस्माना Malin Basti
उन्होंने एक बार फिर आवाज़ उठाते हुए कहा है कि मलिन बस्तियों पर उजड़ने की तलवार को राज्य की भाजपा सरकार लटकाए रखना चाहती है और ऐन चुनाव के वक्त लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखा कर अध्यादेश ला कर बचाने का ढोंग रच कर वोट लेने का षडयंत्र पिछली दो निकाय चुनावों से भाजपा कर रही है और अब तीसरी बार भी जब अध्यादेश का समय पूरा हो रहा है तो सरकार बजाय कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करने के फिर से अध्यादेश अध्यादेश का खेल खेलने जा रही है जो ना तो मलिन बस्तियों के हक में है और ना ही राज्य के हित में यह बात उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कही।
धस्माना ने कहा कि जब 2018 में प्रदेश की मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए मलिन बस्ती विकास परिषद ने कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया था तब त्रिवेंद्र सरकार पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में अध्यादेश लाई थी जिसे दोबारा २०२१ में तीन वर्षों के लिए लाया गया और अब जब २३ अक्टूबर को इस अध्यादेश का समय भी समाप्त हो रहा है तो एक बार फिर राज्य सरकार एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है जबकि छह वर्षों में राज्य सरकार को मलिन बस्तियों के नियमितीकरण मालिकाना हक और पुनर्वास का इंतजाम कर लेना चाहिए था परंतु भाजपा इस मुद्दे का स्थाई समाधान होने ही नहीं देना चाहती।
सीएम धामी ने कहा- यथावत रहेंगी
राजधानी की 129 मलिन बस्ती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी. सरकार बस्तियों में रहने वालों लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है. मलिन बस्तियों जहां है, वहीं पर रहे, उसके लिए सरकार काम करेगी.
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