देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट –
Savin bansal IAS अपनी धाकड़ वर्किंग स्टाइल , ऑन द स्पॉट फैसले , जीरो टॉलरेंस ऑन करेप्शन के साथ ग्राउंड में बेहद एक्टिव मोड में रहते हैं देहरादून के डीएम सविन बंसल , अक्सर जनता दरबार में फरियादियों को राहत देने के लिए कुछ ऐसे निर्णय भी लेते हैं जो जिला प्रशासन के अधिकारीयों की ढुलमुल कार्यशैली की पोल भी खोल देता है लेकिन अंत में राहत जनता को मिलती है। आज बात करेंगे टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों को मिली तसल्ली और जन दर्शन में खुल रहे भूखण्ड आवंटन के खेल की ….
निलम्बन, मुकदमा हर हद तक जाएगा जिला प्रशासन Savin bansal IAS
पुनर्वास लैण्डफ्राड सीबीसीआईडी जांच की संस्तुति
जिलाधिकारी सविन बंसल जनता दर्शन कार्यक्रम में टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भूखण्ड आवंटन की शिकायतें प्राप्त हो रही है। पुलमा देवी का प्रकरण सामने आने पर अब इस प्रकार के प्रकरण अचानक से बढ़ गए है। जिसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सचिव सिंचाई उत्तराखंड शासन को टिहरी बांध पुनर्वास विभाग द्वारा टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भूखण्ड आवंटन की जांच की संस्तुति भेजी है। जिला प्रशासन लैण्डफ्राड करने वालों को जेल भेजने की तैयारी में है।
भूखण्ड लैण्डफ्राड के लगातार प्रकाश में आ रहे मामले
पिछले कई वर्षों से टिहरी बांध पुनर्वास विभाग द्वारा टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जाती रही है। पूर्व की भाँति उसमें से अधिकांश भू-खण्ड में विवाद एवं लैण्ड-फ्रॉड की स्थिति आज भी बनी हुयी है, जिसकी कई शिकायतें समय-समय पर जिला प्रशासन के समक्ष प्राप्त हो रही हैं, जिनके निराकरण का प्रयास जिला प्रशासन तो अपने स्तर पर कर रहा है। जिला प्रशासन ने शासन को प्रेषित अपनी संस्तुति में जिक्र किया है कि ऐसे प्रकरण काफी गंभीर प्रवृत्ति के हैं तथा इसके प्रकरणों की विस्तृत एवं सुनियोजित तरीके से विशेष गहन जांच करायी जानी आवश्यक है, जिससे कि प्रभावित एवं व्यथित परिवारों व्यक्तियों को समुचित लाभ मिल सके तथा संलिप्त अधिकारियों एवं तंत्र को उत्तरदायी बनाया जा सके। उम्मीद की जा सकती है कि अब जल्द ही प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सकेगा।
