Yashpal Arya उत्तराखंड के सीनियर लीडर और नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हर उत्तराखण्ड वासी के जीवन में 9 नवंबर का दिन एक अति विशिष्ट दिन है। इसी दिन देवभूमि उत्तराखंड को 27 वें राज्य के रूप में स्वीकृति मिली । पृृथक राज्य के रुप में घोषणा होने के बाद 9 नवंबर, 2000 का वह दृृष्य मन को हर्षित और उत्साहित करता है । उन्होंने कहा कि 25 वर्ष का कालखण्ड किसी भी राज्य की दशा और दिशा को देखने के लिए एक बड़ा समय होता है। पृृथक राज्य की खुशियां मनाने के साथ-साथ अब आत्ममंथन का भी समय भी आ गया है। आज हम जब अपनी उपलब्धियों की चर्चा करें तो इस यक्ष प्रश्न का जबाब भी हमें ही खोजना होगा कि जिस उत्तराखंड का सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था. क्या वह आज तक पूरा हो पाया है ?
आर्य ने कहा कि निसंदेह इन 25 सालों में हमने बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की हैं लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी रह गए हैं कि जिन्हें देखकर हम सभी के चेहरे पर कुछ चिंता के भाव आते हैं, कुछ निराशा झलकती है। “कोदा झंगोरा खाएँगे. उत्तराखंड बनाएँगे” के नारों के बीच बना यह राज्य आज उस मुहाने पर खड़ा है जहाँ कोदे, झंगोरे की खेती होना तक लगभग बंद हो गया है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य आंदोलन के समय हम अपनी आर्थिकी का मुख्य आधार पर्यटन , उद्यान और जल विद्युत परियोजनाऐं को मानते थे। आज हम इन तीनों ही क्षेत्रों में लक्ष्य से बहुत दूर हैं। मैदानी कृषि में ठहराव व पर्वतीय कृषि और बागवानी में आई चिंताजनक गिरावट राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। असंतुलित विकास राज्य के सामने कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक समस्याओं को पैदा कर रहा है जो अत्यधिक चिंतनीय और कड़वा सत्य है। राज्य आंदोलनकारियों के सपने आज भी सपने ही हैं। राज्य की मूल अवधारणा के प्रश्न हमारे सामने आज भी वैसे ही खड़े है ।
उन्होंने कहा कि आज राज्य की आर्थिक हालात किसी से छुपी नहीं है। कर्ज के बोझ से राज्य निरंतर दब रहा है। आज राज्य पर कर्जा 1 लाख 10 हजार करोड रुपये पार कर चुका है। उत्तराखंड में उत्पादकता लगातार घट रही है, सरकार इस परेशानी का अभी तक स्थाई समाधान नहीं ढूंढ पाई है ,आज हर महीने सरकार को 200 से 300 करोड़ रुपये तक का ऋण बाजार से उठाना पड़ता है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आय के संसाधन बढ़ाने की कोई चेष्टा नहीं हो रही है। 2016-2017 में हमारी राजस्व वृद्धि दर 19.50 प्रतिशत वार्षिक थी जो आज घटकर 11 प्रतिशत वार्षिक पर आ गई है। इसका मतलब है कि 2017 के बाद आय के संसाधन बढ़ाने की कोई चेष्टा नहीं हुई। 2014-2015 में जो प्रति व्यक्ति आय ₹71,000 वार्षिक थी वह 2016- 2017 में बढ़कर ₹1,73,000 प्रति व्यक्ति हो गई थी अब पिछले 6 वर्षों में 2 लाख के आस-पास ठहर सी गई है।
आर्य ने कहा कि मानव सूचकांक में उत्तराखंड की स्थिति चिंताजनक है। आज भी जच्चा-बच्चा मृत्यु दर से लेकर सभी सूचकांक में उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर से कई नीचे है। यहां तक कि हंगर इंडेक्स में भी हमारी स्थिति चिंतनीय है। इसका अर्थ है लोक कल्याण और रोजगार के क्षेत्र में खर्च में गिरावट आई है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहाड़ी इलाकों से पलायन राज्य के लिए एक बड़ा नासूर बन चुका है। बीते दो दशकों में पलायन के कारण 1200 से अधिक पर्वतीय गांव वीरान याने ‘‘ घोस्ट विलेज ’’ बन चुके हैं। इन भुतहा गांवों की संख्या कनिरंतर बढ़ रही है। पृथक राज्य बनने के बाद तकरीबन 35 लाख लोग पलायन कर चुके हैं. पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 55 लोग रोजगार के कारण, 15 शिक्षा के चलते और 10 लचर स्वास्थ्य सुविधा के कारण पहाड़ों से पलायन करने को मजबूर हुए हैं। पलायन रोकने के लिए राज्य के पास कोई ठोस रणनीति नहीं दिखाई दे रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य का युवा रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। अग्निवीर योजना सैन्य बाहुल्य प्रदेश उत्तराखंड के नौजवानों के लिए एक बड़ा धक्का सिद्ध हुई है। प्रदेश में रोजगार की पूरी व्यवस्था ठेकेदारों के अधीन है। उत्तराखंड में सरकारी सेवाएं ही रोजगार का सबसे बड़ा आधार रही । प्रदेश में 15 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं और लगभग इसी संख्या से ज्यादा अपंजीकृत बेरोजगार राज्य मे दर-दर रोजगार के लिए भटक रहा हैं। लगभग 1 लाख के करीब पद रिक्त हैं।
परीक्षाओं को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उनसे राज्य के चयन सेवा आयोगों से राज्य के बेरोजगारों का भरोशा उठ सा गया है।
