Shimla News हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के दो साल पूरे होने पर, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम, सुख आश्रय योजना और आपदा कोष स्थापना सहित पांच गारंटियों को पूरा करने का दावा किया है.11 दिसंबर, 2022 के दिन ही सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे. उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी.मौजूदा वक्त में पांच गारंटियों को पूरा करने के दावे किए जा रहे हैं. इससे इतर बीजेपी का कहना है कि हर गारंटी को सशर्त पूरा किया गया है,ऐसे में सुक्खू सरकार नए साल में युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देने जा रही है. इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2500 पद भरे जाएंगे.
कैबिनेट की बैठक में मामला लाया जाएगा. Shimla News
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, “ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में खाली पदों को लेकर प्रपोजल मांगा गया है. जिसके बाद जल्द ही कैबिनेट में स्वीकृति लेकर खाली पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी”.
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है. प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहली ओपीएस गारंटी को पूरा किया गया. इसी तरह से वर्तमान सरकार ने ₹680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के वादे को पूरा किया है, जिसमें ई-टैक्सी खरीदने पर सरकार 50 फीसदी का अनुदान देगी. इसके अलावा पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की गई है. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा. वहीं, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लागू किया गया है, जिससे महिलाओं आर्थिक तौर पर समृद्ध हो रही हैं.
उन्होंने कहा कि इसी तरह से वर्तमान सरकार ने गाय के दूध पर खरीद मूल्य 45 रुपए और भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 55 रुपए लीटर किया है. वहीं, प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की और गेहूं की फसल पर सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है. प्रदेश सरकार ने विधवा के बच्चों की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है.
‘मनरेगा में एकमुश्त 60 रुपए बढ़ाने वाला पहला राज्य’
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मनरेगा में एक मुश्त 60 रुपए दिहाड़ी बढ़ाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है. प्रदेश में मनरेगा की दिहाड़ी को 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए किया गया है. हिमाचल में मनरेगा के तहत वर्ष 2023-24 में 1283.83 करोड़ और साल 2024-25 में अब तक 1860.49 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं. इसी तरह से 2024-25 ने अब तक 229.75 लाख कार्य दिवस अर्जित किए जा चुके हैं. इस अवधि में कुल कार्य दिवस में महिलाओं की भागीदारी 64 फीसदी रही है. इसी तरह से मनरेगा के तहत होने वाले कार्य और दिहाड़ी का समय पर भुगतान किया जा रहा है.
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