Surrogacy in Uttarakhand : किराये की कोख उत्तराखंड में होगी सुरक्षित !

देहरादून से अनीता आशीष तिवारी की रिपोर्ट –

Surrogacy in Uttarakhand : उत्तराखंड में निःसंतान दम्पत्तियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर डॉ धन सिंह रावत ने इस दिशा में बड़ा फैसला करते हुए  राज्य में एआरटी व सरोगेसी क्लीनिक एवं बैंकों की स्थापना के लिये तेज़ी से काम करने के निर्देश दिए हैं । इसके लिये राज्य नोडल अधिकारी को अभी तक प्राप्त आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाने के लिए कहा गया है। लेकिन but साथ ही साथ एआरटी व सरोगेसी एक्ट से संबंधित केस में होने वाले  दुरूपयोग को रोकने के लिये एक हेल्पलाइन नम्बर भी जारी करने को कहा है। हांलाकि although स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नम्बर 104 से इसको लिंक किया जायेगा।

सरोगेसी की जानकारी देगा  हेल्पलाइन नम्बर Surrogacy in Uttarakhand

अगर if आप सेरोगेसी की सोच रहे हैं तो इस खबर को पढ़ लीजिये क्योंकि राज्य एआरटी एवं सरोगेसी बोर्ड की द्वितीय बैठक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एआरटी व सरोगेसी क्लीनिक तथा एआरटी बैंकों की स्थापना को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डा. रावत ने बताया कि राज्य में एआरटी क्लीनिक लेवल-1 के लिये 06 आवेदन तथा लेवल-2 के लिये 22 आवेदन विभिन्न मेडिकल संस्थानों से प्राप्त हुई। जबकि although सरोगेसी क्लीनिक के लिये 7 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें एम्स ऋषिकेश सहित अन्य निजी अस्पताल व नर्सिंग होम शामिल है।

Surrogacy in Uttarakhand

एआरटी व सरोगेसी क्लीनिकों का शीघ्र होगा सत्यापनः डॉ. धन सिंह रावत

इसके अतिरिक्त सीएमओ की अध्यक्षता में शीघ्र जिला मेडिकल बोर्ड गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये प्रत्येक जनपद में मेडिकल बोर्ड की अलग लॉगइन आईडी खोलने के निर्देश दिये गये ताकि सरोगेसी व एआरटी का लाभ लेने वाले दम्पतियों को समय पर जिला मेडिकल बोर्ड की संस्तुति मिल सके। हांलाकि although इसके अतिरिक्त बोर्ड में एक महिला व एक पुरूष को विशेष आमंत्रित सदस्य नामित करने का भी निर्णय लिया गया।

Surrogacy in Uttarakhand

आपको बता दें कि  बोर्ड सदस्य विधायक कैंट सविता कपूर, विधायक भगवानपुर ममता राकेश, प्रमुख सचिव न्याय नरेन्द्र दत्त, अपर सचिव स्वास्थ्य व सदस्य सचिव अमनदीप कौर, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, डॉ. लतिका चावला, डॉ. मीनू वैश्य, डॉ. अनीता रावत,  बिंदुवसिनी, हेमलता बहन, लॉरेन्श सिंह, अरूणा नेगी चौहान, डॉ. सुनीता चुफाल, डॉ अमलेश सहित विभागीय अधिकारीयों ने अपनी अपनी राय और सुझाव दिए हैं।  

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