देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट –
Uttarakhand Board पढ़ेगा पहाड़ तो समृद्ध होगा पहाड़ी … लेकिन क्या ऐसा हो रहा है ? सर्वोत्तम उत्तराखंड की राह में शिक्षा विभाग कमज़ोर कड़ी साबित हो सकता है क्योंकि आंकड़े चौकाने वाले हैं। हकीकत परेशान करने वाले हैं। राजकीय शिक्षक संघ लगातार शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से आग्रह कर रहा है कि प्रदेश के इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति के जरिए भरे जाएं। वहीं, शिक्षा मंत्री स्वयं इस गंभीर स्थिति से अवगत हैं खासकर अपने गृह जनपद पौड़ी में, जहां 186 स्वीकृत पदों में से केवल 20 विद्यालयों में ही प्रधानाचार्य कार्यरत हैं।
उत्तराखंड बोर्ड भले ही अपने परीक्षा परिणामों को लेकर संतोष जता रहा हो, लेकिन एनसीईआरटी की राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण रिपोर्ट और केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) में राज्य की स्थिति चिंताजनक है। PGI में राज्य को 1000 में से मात्र 526.3 अंक मिले, जो पिछले वर्ष से भी 11.9 अंक कम है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस गिरावट पर शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
एससी-एसटी शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य भर्ती के लिए परीक्षा प्रणाली को वरिष्ठ शिक्षकों के हितों के खिलाफ बताया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार टम्टा ने कहा कि पूर्व में भारी विरोध के चलते यह परीक्षा रद्द की गई थी, लेकिन अब दोबारा बिना सुझावों पर विचार किए इसे मंजूरी दी जा रही है। पदोन्नति में आरक्षण पर रोक के कारण एससी-एसटी वर्ग का प्रधानाचार्य पदों पर प्रतिनिधित्व लगभग शून्य हो चुका है।
राज्य लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती की प्रक्रिया लंबी होती है और इसमें एक साल से अधिक समय लग सकता है। इससे शिक्षकों की पदोन्नति की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, जबकि मौजूदा समय में विद्यालयों को स्थिर नेतृत्व की सख्त जरूरत है।उम्मीद की जानी चाहिए की समय रहते शिक्षा मंत्री तेज़ी दिखाएंगे और कोई न कोई रास्ता निकाल कर स्कूलों तक मास्टर साहेब पहुंचाएंगे।
कांग्रेस ने उठाये शिक्षामंत्री पर सवाल
इधर सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों की इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराए जाने की घोषणा को एक औपचारिक कसरत बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में प्राइमरी व माध्यमिक स्कूलों के भवन जर्जर हैं और विद्यालई शिक्षा विभाग केवल पत्राचार कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। सरकरी स्कूलों की जर्जर हालत पर बोलते हुए कांग्रेस नेता धस्माना ने शिक्षामंत्री पर भी जमकर निशाना साधा है
प्रदेश के अधिकतर स्कूल “प्रिंसिपल विहीन” हो गए हैं, जिससे शिक्षा प्रबंधन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। केवल पौड़ी ही नहीं, टिहरी में 192 में से 26, चमोली में 126 में से 16, पिथौरागढ़ में 128 में से 8, अल्मोड़ा में 166 में से 8, उत्तरकाशी में 75 में से 3 और बागेश्वर में 61 में से सिर्फ 2 प्रधानाचार्य बचे हैं। पूरे राज्य में 1385 स्वीकृत पदों में से केवल 205 पर ही नियमित प्रधानाचार्य तैनात हैं।देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश के शिक्षामंत्री क्या वाकई उत्तराखंड को एजुकेशन में सर्वोत्तम बनाने के लिए कड़े और बड़े फैसले लेते हैं या फिर ……
