Dhami Cabinet Meeting : डोंट वोर्री अब कूड़ा फेंकने और थूकने पर नहीं होगी जेल – 1 Great Relief

Report By – Anita Tiwari , dehradun

Dhami Cabinet Meeting मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में एक दर्ज़न से ज्यादा बड़े फैसले किये हैं। चर्चाओं में आ गए राजस्व पुलिस पर जहाँ बड़ा फैसला करते हुए जल्द ही राज्य में राजस्व पुलिस को चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है तो वहीँ इसके लिए 6 थाने और 20 चौकी नई बनाई जाने का फैसला भी हुआ है।

Dhami Cabinet Meeting कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले-

Dhami Cabinet Meeting
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Dhami Cabinet Meeting इस बैठक में कैबिनेट द्वारा एक और फैसला लिया गया जो सीधे आम जनता से जुड़ा है और वो है कूड़ा फेंके और थूकने से जुड़ा हुआ जिसमें अब कूड़ा फेंकने और थूकने की सजा में कारावास को खत्म किया गया है जिससे लोगों को थोड़ा तसल्ली ज़रूर महसूस होगी। वहीँ अन्य फैसलों की बात करें तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है. न्यायिक पदों के नाम को लेकर बदलाव किया गया है.

Dhami Cabinet Meeting
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Dhami Cabinet Meeting  उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मिली मंजूरी,
न्यायिक पदों के नाम को लेकर बदलाव.
बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट योजना में 50 फीसदी और 25 फीसदी राज्य देगा.
नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा.
अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने की मंजूरी.
आय लिमिटि को 38 हजार से बढ़कर 42 हजार किया गया.
बाल संरक्षण आयोग के रिकमंडेशन से अब 30 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के परिवार से सम्पर्क करेगा.


Dhami Cabinet Meeting  उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को कैबिनेट में मिली मंजूरी.
GST पंजीकृत व्यपारियों का बीमा 5 लाख से 10 लाख किया गया.
उत्तराखंड में एक नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी (रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग) को हरिद्वार यूनिवर्सिटी नाम दिया गया.
दिवाली DA और बोनस को लेकर मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत.
कर्मिकों को आउट सोर्सिंग से सेवा योजना से कैसे लिया जाना है इसको लेकर सैद्धान्तिक सहमति मिली.
मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट मंत्रिमंडल में लायी गयी.
केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर पुरोहितों और स्थानीय लोगों के 53 भवन के ध्वस्तीकरण और दोबारा बनाने को लेकर नियमावाली तैयार.
पुलिस आरक्षी के 1750 प्रमोशन के पदों पर कैबिनेट से मंजूरी.
महिला आरक्षण को लेकर लाया जाएगा अध्यादेश, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधीकृत.

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