देहरादून से अनीता तिवारी की रिपोर्ट –
Eco Task Force मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बागवानी विभाग के माध्यम से इको टास्क फोर्स को उपलब्ध कराए गये बोलेरो वाहनों एवं मोटरसाइकिलो का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान 2 बोलेरो पिकअप और 10 मोटरसाइकिलें ईको टास्क फोर्स को सौंपी गई।
Eco Task Force 1200 से अधिक भूतपूर्व सैनिक यूनिट में भर्ती
Eco Task Force मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि भविष्य में हॉर्टिकल्चर विभाग ईको टास्क फोर्स को 6 पॉलीहाउस बनाकर देगा, जिसमें चार पॉलीहाउस परियोजना क्षेत्रों तथा दो पॉलीहाउस बटालियन मुख्यालय में स्थापित किये जायेंगे। लोक निर्माण विभाग से दोनों परियोजना क्षेत्रों में मानसून आने से पूर्व बरसात के पानी के संरक्षण हेतु 120 दिनों के लिए दो जे.सी.बी. प्रदान की जायेंगी। ईको टास्क फोर्स के सहिया, कस्याली तथा बटालियन मुख्यालय में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जल भण्डारण हेतु 50 हजार लीटर की क्षमता की टंकियों का निर्माण कराया जायेगा।
Eco Task Force ईको टास्क फोर्स की 10 नर्सरियों में सिंचाई प्रणाली की स्थापना की जाएगी। उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूआरडीए) द्वारा देहरादून, सहिया तथा कस्याली परियोजना स्थलों में 100 किलोवाट के सौर पैनल का प्रावधान किया जाएगा। सभी सरकारी विभागों में प्राप्त होने वाले ईको टास्क फोर्स के प्रस्तावों को पूरी प्राथमिकता दी जायेगी।
Eco Task Force मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए इको टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह टीम निरंतर प्रयासरत है। 127 ईको टास्क फोर्स प्रदेश की प्रथम पर्यावरण यूनिट है, जिसकी स्थापना 01 दिसम्बर 1982 में गढवाल रायफल्स रेजिमेण्ट सेन्टर लैन्सडाउन में हुयी थी। उन्होंने कहा कि 127 इको टास्क फोर्स नें स्थापना के बाद से गढ़वाल क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगातार अच्छा कार्य हो रहा है।
Eco Task Force मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 40 वर्षो में 127 ईको टास्क फोर्स ने उत्तराखण्ड राज्य के 1200 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों को यूनिट में भर्ती करके टिहरी, चमोली, देहरादून, तथा सीमान्त क्षेत्रों माणा तथा मलारी में लगभग 20,698 हैक्टेयर भूमि पर करीब 1 करोड 98 लाख पौधों का रोपण किया, यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वन विभाग को 127 और 130 ईको टास्क फोर्स की चार वित्त पोषित कम्पनियों के लिये पाँच साल एफ. ई. के विस्तार की सहमति देने के लिये आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गये हैं।
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