Himachal Budget 2025 हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। बताैर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू ने 58,514 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 48,733 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोशीय घाटा 10,338 करोड़ रुपये अनुमानित है जोकि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है।
25,000 पद भरे जाएंग
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26(Himachal Budget 2025) में विभिन्न श्रेणियों के 25,000 पद भरने का एलान किया। महाविद्यालयों-विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1000 पद भरे जाएंगे। आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों तीन, सोवा रिग्पा अधिकारियों तीन, यूनानी चिकित्सा अधिकारी दो, आयुर्वेदिक फार्मेसी के 52, लैब तकनीशियन 32, स्टाफ नर्स 33, एएनएम 82, जेओए(आईटी) के 42 पदों को भरा जाएगा। पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबलों के 1 हजार रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025-2026 में शुरू कर दी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से संबंधित परीक्षा लगभग 500 पदों के लिए करवाई जाएगी।
पेंशनरों-कर्मचारियों को मिलेगा एरियर
पंचायत-नगर निकाय जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया
पैरा वर्करों का मानदेय बढ़ेगा
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,300, आंगनबाड़ी सहायिका 5,800 , आशा वर्कर 5,800 , मिड-डे मील वर्कर्स 5,000, जल वाहक (शिक्षा विभाग) को 5,500, जल रक्षक 5,600, जल शक्ति विभाग मल्टी टास्क वर्करों को 5,500 रुपये, पैरा फिटर तथा पंप-ऑपरेटर 6,600 पंचायत चौकीदार 8,500, राजस्व चौकीदार 6,300, राजस्व लंबरदार को 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय में 500, लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों 500 ,एसएमसी अध्यापकों के मासिक मानदेय में 500, आईटी शिक्षक 500 व एसपीओ को 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की जाएगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब 12,750 मासिक मिलेंगे। आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियों को धीरे-धीरे कम करके नई व्यवस्था लाएंगे।
दूध, गेहूं व मक्की का समर्थन मूल्य बढ़ाया
नाहन, नालागढ़, मौहल, रोहड़ू में 20 हजार एलपीडी क्षमता के 4 नए संयंत्र और ऊना और हमीरपुर में दो मिल्क चिलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। गाय के दूध की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 से बढ़ाकर 51 तथा भैंस के दूध को 55 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा। किसी किसान या सोसाइटी द्वारा दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित सेंटर पर दूध स्वयं ले जाने पर उन्हें 2 रुपये प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। ऊना में आलू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होगा। पूर्व यूपीए सरकार में नादौन की बड़ा पंचायत में स्पाइस पार्क का शिलान्यास किया गया था। भाजपा सरकार ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद इस स्पाइस पार्क को रद्द कर दिया था। अब राज्य सरकार खुद इस स्पाइस पार्क को बनाएगी। ऊना में सबसे ज्यादा आलू होता है। 100 गांवों में सिंचाई योजनाएं बनेंगी।
हर बेटी को मिलेंगे 1500-1500 रुपये
प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे एक लाख नए किसान, ऊना में आलू प्रसंस्करण संयंत्र
सरकार प्रदेश किसानों के हित में सरकार कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना लाएगी। एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई हल्दी के लिए 90 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। कृषि विभाग के सभी सरकारी खेतों को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। पांच नए मॉडल फार्म विकसित किए जाएंगे। ऊना जिले में आलू प्रसंस्करण संयंत्र को स्थापित करना। खरीफ 2025 से आलू विकास स्टेशन में आलू बीज के उत्पादन की शुरुआत होगी। राज्य में अनाज साइलो की स्थापना होगी।
डाॅक्टरों का वजीफा बढ़ेगा / ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना
विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए सीमा को बढ़ाया
विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15 प्रतिषत पदों को प्राथमिकता से भर्ती होगी। सैनिक स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को दी जाने वाली डाइट मनी को 10 से बढ़ाकर 50 रुपेये करने की घोषणा भी की गई। विधायक अपनी प्राथमिकताओं में अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र से डे-बोर्डिंग स्कूलों को भी सम्मिलित कर पाएंगे। विधायक प्राथमिकता योजनाओं के प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा 195 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने की घोषणा। नादौन, इंदाैरा, राजगढ़, और कंडाघाट में आठ नए अग्निशमन वाहनों को क्रय करना और पुराने 60 अग्निशमन वाहनों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नए वाहनों को खरीदा जाएगा।
ब्लॉकों का पुनर्गठन होगा, पंचायतों में खर्च होंगे 452 करोड़
परिवहन निगम में अतिरिक्त 500 ई-बसों की खरीद होगी
औद्योगिक क्षेत्र के लिए उच्च स्तरीय बोर्ड का गठन होगा, उद्योगों को मिलेगी बिजली सब्सिडी
मुख्यमंत्री सड़क योजना में 100 करोड़ का बजट, नाबार्ड बनाएगा 50 सड़कें व पुल
345.14 करोड़ की लागत से छह सड़कों एवं पुलों की परियोजनाओं के निर्माण की शुरुआत होगी। नाबार्ड के तहत 498.62 करोड़ रुपये की 50 सड़कों व पुलों की परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। निविदाओं के प्रकाशन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन करना तथा कार्यों को अवार्ड करने का कुल समय 12 दिन करके निष्पादन में तेजी लाना।
