Uttarakahand Income Survey भारत में एक बात बड़ी मशहूर है कि महिलाओं से उनकी उम्र और मर्दों से उनकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए अक्सर भारतीय घरों में सेलेरी की असली मात्रा को लेकर संशय भी बना रहता है लेकिन जो बात बीवी नहीं जानती अब वो धामी सरकार पता लगाएगी। जी हाँ उत्तराखंड में 1 अप्रैल से राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा, जो पूरे राज्य में मार्च 2027 तक चलेगा, इस सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक परिवार की आय से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, जिसमें वेतन, कृषि व्यवसाय, मजदूरी और अन्य स्रोतों से होने वाली आय शामिल होगी, इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक योजना और नीति निर्माण में उपयोगी आधार बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
1 अप्रैल से राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू Uttarakahand Income Survey
भारतीय वन सर्वेक्षण सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग के उप महानिदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख केदारनाथ वर्मा ने बताया कि यह देश में पहली बार हो रहा है। शिविर में भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी-कर्मचारियों को सर्वेक्षण प्रणाली, डेटा संग्रहण और सत्यापन के तरीकों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।विशेषज्ञों ने बताया कि चयनित परिवारों के घर-घर जाकर उनकी आय का पूरा विवरण एकत्र किया जाएगा। यह सर्वेक्षण न केवल आर्थिक डेटा जुटाने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य में सरकारी योजनाओं और विकास नीतियों के लिए मजबूत आधार भी तैयार करेगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप निदेशक नीतीश कुमार, सहायक निदेशक संजय रतूड़ी, योगेश कुमार, वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी पुष्कर सिंह बिष्ट, अभिषेक सिंघल, अनिमेश मयंक, श्वेता शर्मा और कुलदीप सिंह भी उपस्थित रहे और अधिकारियों को संचालन प्रक्रिया और डाटा सत्यापन के महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य और देश में आर्थिक पारदर्शिता, नीति निर्धारण और विकास योजनाओं को सटीक दिशा देना है, जिससे भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में मदद मिले।
