Budget Uttarakhand: उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में बजट को पेश करते हुए राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया। इस बजट का आकार 1,01,175 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पेश किए गए बजट में राज्य की सड़क परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं।
सरकार ने पेश किया 1,01,175 करोड़ रुपये का बजट Budget Uttarakhand
धामी सरकार ने उत्तराखंड की सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए 220 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण की घोषणा की है। इसके साथ ही, राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं:1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण, ताकि पुराने और जर्जर रास्तों को ठीक किया जा सके।1550 किमी मार्गों का नवीनीकरण, ताकि यातायात की गति बढ़े और सड़क सुरक्षा में सुधार हो।1200 किमी सड़कों पर सुरक्षा कार्य, जिसमें सड़क किनारे सुरक्षा रैलिंग्स, उचित साइनबोर्ड्स और अन्य सुधार शामिल हैं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
पुलों और कनेक्टिविटी का विस्तार
बजट(Budget Uttarakhand) में राज्य की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए 37 नए पुलों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इन पुलों का निर्माण उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किया जाएगा, जिससे यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। धामी सरकार का यह बजट राज्य के रोड नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत कदम है, जो प्रदेश की परिवहन सुविधाओं और कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इन योजनाओं के लागू होने से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा, साथ ही लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा।
इस बजट(Budget Uttarakhand) में सात प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया गया है: कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि और पर्यटन। इन क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इनमें निवेश और योजनाओं के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं।
धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए बजट का प्रावधान किया है, जिनमें-
जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ रुपये,
सौंग बांध के लिए 75 करोड़ रुपये,
लखवाड़ प्रोजेक्ट के लिए 285 करोड़ रुपये,
राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़ रुपये,
जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़ रुपये,
नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ रुपये,
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़ रुपये,
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 8 करोड़ रुपये।
इन प्रावधानों से राज्य में जल आपूर्ति, अवसंरचना, और जल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है।
उद्योग और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन
बजट में उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी खास प्रावधान किए गए हैं।
एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपये,
मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़ रुपये,
स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपये।
इन प्रावधानों से राज्य में उद्योगों की वृद्धि और नई कंपनियों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा, जो स्थानीय रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में मददगार साबित होंगे।
कृषि, ऊर्जा, और पर्यटन क्षेत्र में सुधार
राज्य सरकार ने कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, और पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़े सुधारों के लिए योजनाएं बनाई हैं। इन क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकता किसानों की मदद, ऊर्जा की आपूर्ति में सुधार, और पर्यटन को बढ़ावा देने की है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन होगा।
