UP Government News: उत्तर प्रदेश में छात्राएं अधिक से अधिक उच्च शिक्षित हों और उनमें शिक्षा को लेकर प्रतिस्पर्धा बढे़ इसके लिए प्रदेश सरकार उनको स्कूटर देकर प्रोत्साहित करने वाली है. सरकार की ओर से छात्राओं को स्कूटर देने की योजना की घोषणा प्रदेश के बजट में की गई थी.इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग अब नियमावली तैयार करने में जुट गया है. इन नियमों के तहत स्नातक प्रथम वर्ष में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटर दिया जाएगा, जिससे आगे की पढ़ाई में उनको आवागमन में कोई दिक्कत न हो.
यूपी में कितनी है महिला साक्षरताः(UP Government News) महिला साक्षरता दर को बढ़ावा देने के लिए अब तक प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाता रहा है. बजट आवंटन में भी प्राथमिकता इन्हीं कक्षाओं पर दिया जाता रहा है. लेकिन, अब उच्च शिक्षा में स्कूटर योजना से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं का नामांकन बढ़ने वाला है.
प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.18% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 77.28% है. प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.68% है. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है, जो कि 65.46% है. हालांकि यह आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं जब साक्षरता दर में वृद्धि 11.36 प्रतिशत दर्ज की गई थी. अनुमान है कि अब यह वृद्धि 14 प्रतिशत से अधिक हुई है.
कितनी रकम खर्च होगी स्कूटर वितरण परः प्रदेश सरकार की स्कूटर योजना में 400 करोड़ रुपए व्यय किया जाना है. इसे लेकर उत्तर प्रदेश के बजट में प्रावधान किया गया है. हालांकि प्रदेश में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. इस राशि का उपयोग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने में किया जाएगा.
उम्र सीमा भी देखी जाएगीः उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल पास करने की न्यूनतम उम्र सीमा 14 वर्ष है, जबकि इंटरमीडिएट की 16 वर्ष है. उत्तर प्रदेश में ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने की उम्र सीमा सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम 18 वर्ष लेकिन 50 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए 16 वर्ष निर्धारित है. इस लिहाज से भी स्नातक छात्राओं को स्कूटर देने के नियम बनाए जा रहे हैं.
प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति
| राजकीय महाविद्यालय | 172 |
| शासकीय सहायता प्राप्त | 331 |
| निजी महाविद्यालय | 7372 |
| कुल विश्वविद्यालय | 52 |
| राज्य विश्वविद्यालय | 20 |
| केंद्रीय विश्वविद्यालय | 6 |
| स्नातक स्तरीय सरकारी कॉलेज | 95 |
छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटर वितरण का नियम बनाया जा रहा है. अधिक से अधिक छात्राएं उच्चशिक्षित हों और उनमें शिक्षा को लेकर प्रतिस्पर्धा बढे़गी तो गुणवत्ता बढे़गी.- योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षामंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार(UP Government News)
